शेतकरी आणि फेसबुक

फेसबूक, गूगल, मोबाइल व टीव्ही शिवाय आपण जगू शकतो तरीही यांना बनवणारी मंडळी जगातील सर्वात श्रीमंत आहेत पण अन्नाशिवाय आपण जगू शकत नाही तरीही माझा शेतकरी फार गरीब आहे, असं का?

पाणी आणि हवेशिवाय माणूस जगू शकत नाही तरीपण शुद्ध पाणी जास्तीत जास्त 20 रुपये लिटर तर हवा फुकट आणि सोने आणि चांदी खाता येत नाहीत तरीपण बहुमोल, असे का? असाच काहीसा तर्क आहे प्रश्नकर्त्याचा.

वस्तूची किंमत उपयुक्तता, मागणी आणि पुरवठा या तत्वावर ठरते.

पाणी उपयुक्त आहे, मागणी जास्त आहे पण पुरवठा देखील जास्त आहे त्यामुळे किंमत कमी.
सोने उपयुक्त आहे, मागणी जास्त आहे पण पुरवठा कमी म्हणून किंमत जास्त.
केशर उपयुक्त, मागणी कमी आणि पुरवठा त्याहून कमी त्यामुळे किंमत जास्त.करोना वायरस च्या काळात - चिकन उपयुक्त, मागणी कमी, आणि पुरवठा जास्त म्हणून किंमत कमी. [१]

आता शेतमाल म्हणाल तर उपयुक्त आहे, मागणी जास्त आहे आणि पुरवठा देखील जास्त आहे त्यामुळे किंमती कमी. मागणी आणि पुरवठ्याचे प्रमाण व्यस्त झाले तर स्कॉर्पिओ मागे "ही कांद्याची कृपा" लिहिलेले देखील आपण पाहिले आहे.

'फेसबुक, गूगल यासारख्या कंपन्या उपयुक्त नाहीत' ही पहिले तर खूप भ्रामक कल्पना आहे. एकवेळ फेसबुक समजू शकतो पण गूगल या शतकातली मानवजातीला मिळालेली देणगी आहे. या कंपन्या म्हणजे निर्जीव आस्थापना नसून तुमच्या आमच्या सारख्याच पण अतिशय बुद्धिवंत सुजनांची मांदियाळी आहे. हे बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण समाजासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरतात, तयार करतात. बरं तिथं असणं सोपं नाही. काहीजण आपले संपूर्ण सामाजिक जीवन, मित्र, नातेवाईक, ऐषोआराम यांचा त्याग करून तिथवर पोचलेले असतात. त्यामुळे त्यांना त्याचा आर्थिकदृष्ट्या फायदा झाला तर कुणाची हरकत नसावी. या कंपन्या या बुद्धिवंतांना कामाला लावून आपल्या संपूर्ण समाजाचेच जीवनमान वर नेत आहेत. या कंपन्यांची आपण नावे ऐकतो कारण प्रचंड स्पर्धेला तोंड देऊन या कंपन्या उभ्या आहेत. या काही यशस्वी कंपन्यांच्या खाली शेकडो हजारो नामशेष झालेल्या कंपन्या आहेत. त्यामुळे गूगल फसेबूक शी तुलनाच करायची असेल तर ती सतत आमची माती आमची माणसं मध्ये मुलाखत देणारा निर्यातदार शेतकरी याच्याशी करावी लागेल.

शेतकरी असामान्य आहे. त्यामुळेच जीवन आहे. पण पुरवठा जास्त आहे. जगात फेसबुक गूगल सारख्या बोटावर मोजण्याजोग्या कंपन्या आहेत. जर बोटावर मोजण्याइतक्या शेतमाल पिकवणाऱ्या कंपन्या असत्या तर त्यादेखील तेवढ्याच श्रीमंत असत्या. किंबहुना काही आहेत देखील.

भारत जगातला दुसर्या क्रमांकाचा अन्न उत्पादक देश आहे. आणि जवळ जवळ तेवढेच उत्पादन काढून अमेरिका तिसरा. अभिमानाची गोष्ट आहे.
पण अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत शेतकरी किती - १.३%. तेरा नाही, १ दशांश ३ टक्के - २६ लाख.

भारतात शेतकरी किती? साधारण १० कोटी... कुटुंब. म्हणजे साधारण ६० ते ७० कोटी जनता शेतात राबतीये. आता तुम्हीच विचार करा, कितीही मेहनत केली तरी यातले काही लाखभर श्रीमंत असतील आणि बाकी सारे जेमतेम जगतील एवढेच पैसे मिळणार. सरकारने कितीही सबसिड्या दिल्या तरी काय फरक पडणार या परिस्थितीत?

विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत अमेरिकेत देखील ४० टक्के शेतकरी होते. त्यांनतर झपाट्याने यांत्रिकीकरण होऊन शेतकरी कमी झाले आणि तीच लोकसंख्या मशीन्स चे उत्पादन करू लागली. याचा फायदा शेतकऱ्यांनाही झाला आणि त्या बिगर शेतकऱ्यांनाही.

भारतात देखील शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या जेव्हा कमी होईल तेव्हाच शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येतील. त्यासाठी शेतकरी कुटुंबांनी सरसकट शेतीवर अवलंबून न राहता, आपल्या कुटुंबातील काही सदस्यांना तरी शेती व्यतिरिक्त उद्योगात गुंतवले पाहिजे. ज्यांनी हे धोरण स्वीकारले त्या कुटुंबांना बाजारभावाचा एवढा फरक पडत नाही.

असंघटन -

भारतातील शेतकरी आणि शेती, संघटित नाही हे आणखी एक कारण आहे. खरेतर शेतीवर अवलंबून असलेली जास्त लोकसंख्याच याच्याही मुळाशी आहे. यांत्रिकीकरणात मोठा अडथळा म्हणजे सलग एकच मोठे क्षेत्र नसणे. लहान लहान शेतकरी म्हणजे संघटन नाही, यंत्र नाहीत. ढीगभर माणसे पण शेतात काम करायला कोणी नाही. ज्या बाजारात मागणी आहे तिथे माल पोचत नाही, आणि जिथे आधीच जास्त माल आहे तिथे मागणी नाही. त्यामुळे बाजारामध्ये मिळेल त्या भावाने माल विकायचा. कारण तुम्ही नाही विकला तर दुसरा तयार आहेच. या असंघटित पणामुळे शेतकरी आत्महत्या होतात आणि बाकीचे नुसते बघत बसण्यापलीकडे काही होत नाही.

भ्रष्टाचार आणि नाकर्तेपणा -

सरकारी भ्रष्टाचार आणि राज्यकर्त्यांचा नाकर्तेपणा हे देखील शेतकऱ्याच्या गरिबीचे कारण आहे. लोकाभिमुख शासन असेल तर अगदी धो धो श्रीमंती नाही वाहिली तरी शेतकऱ्यावर कधी आत्महत्येची नामुष्की येणार नाही हे नक्कीच घडू शकते. त्यासाठी संघटन हवे आणि सुशासन देखील. शेतकरी संघाच्या नेत्यांना शेतकऱ्यांपेक्षा दादा, नाना, माननिय यांची धुणी धुण्यात जास्त रस असतो.

युरोप मध्ये असताना एक गोष्ट घडली. पोलंडच्या सफरचंदाच्या शेतकऱ्यांवर संकट ओढवले. कारण राजकीय होते. पण तिथल्या सरकारने हात वर केले नाहीत. युरोपिअन युनियन ने लागलीच शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही इतपत व्यवस्था केली. आणि शेतकऱ्यांनी देखील एकत्रितपणे याला तोंड देण्यासाठी शक्कल लढवली. त्याबद्दल मी आधीही ब्लॉग वर लिहिले होते.

पुतीनच्या वाट्याची सफरचंदे

आपल्याकडे अशी उदाहरणे क्वचितच घडतात. उलट निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारी अशी आपली व्यवस्था.

गुगल आणि फेसबुक सारख्या कंपन्यांवर नाहक राग व्यक्त करून क्षणिक समाधान मिळेल पण त्याचा काहीच उपयोग नाही. वानरांनी शेतात धुडगूस घातला, ती हाती नाही लागली म्हणून हत्तीवर आळ घेतला, आणि हत्तीला तर त्याचा कणभर फरक नाही पडला अशी गत.

---

_*_

[१] ( विचारांती या तर्काला अपवाद सापडला. अबस्ट्रॅक्ट पेंटिंग - उपयुक्तता शून्य, मागणी कमी, पुरवठा जास्त, किंमत जास्त. पण चलनातल्या नोटप्रमाणे त्याची किंमत ही आभासी आहे)

https://www.investopedia.com/articles/investing/100615/4-countries-produce-most-food.asp

https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/how-many-farmers-are-there-in-india-government-has-no-clue/article30614882.ece

https://sputniknews.com/europe/201604041037459842-poland-apples-ban/